वित्त मंत्रालय ने बैंकों को जारी किया अल्टीमेटम, 2023 से अब तक के सभी गोल्ड लोन और गिरवी सोने का डेटा सोमवार तक देने के निर्देश।
नई दिल्ली। देश में सोने के बढ़ते आयात और गोल्ड फाइनेंसिंग सिस्टम को लेकर केंद्र सरकार अब सख्त रुख अपनाती दिखाई दे रही है। वित्त मंत्रालय ने देश के प्रमुख बैंकों से गोल्ड लोन और गोल्ड मेटल लोन (GML) से जुड़ा विस्तृत ब्यौरा तलब किया है। मंत्रालय के इस कदम को सोने से जुड़े वित्तीय लेन-देन पर कड़ी निगरानी और नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने सभी संबंधित बैंकों को आपात निर्देश जारी करते हुए सोमवार तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बैंकों से वर्ष 2023 से अब तक दिए गए गोल्ड लोन, गोल्ड मेटल लोन, गिरवी रखे गए सोने की मात्रा और ग्राहकों की संख्या सहित कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी गई हैं।
सरकार ने क्या-क्या मांगा है?
वित्त मंत्रालय ने बैंकों से निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है—
– गोल्ड लोन की कुल संख्या और कुल मूल्य।
– गोल्ड लोन लेने वाले ग्राहकों की संख्या।
– गोल्ड मेटल लोन (GML) का पूरा विवरण।
– अंतरराष्ट्रीय गोल्ड सप्लायर्स की सूची।
– बैंकों के पास गिरवी रखे गए सोने की कुल मात्रा।
– बैंकों के कुल गोल्ड लोन पोर्टफोलियो का आकार।
क्यों बढ़ी सरकार की चिंता?
भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में शामिल है। हाल के वर्षों में सोने का आयात लगातार बढ़ा है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार और चालू खाते के घाटे (Current Account Deficit) पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का स्वर्ण आयात रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। यही वजह है कि सरकार अब सोने से जुड़े वित्तीय उत्पादों, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड लोन और आयात-निर्यात व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कर रही है।
क्या होता है गोल्ड लोन?
गोल्ड लोन वह सुविधा है जिसमें कोई व्यक्ति अपने सोने के गहने या अन्य स्वर्ण आभूषण बैंक या वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखकर नकद ऋण प्राप्त करता है। ऋण चुकाने के बाद सोना वापस मिल जाता है।
क्या है गोल्ड मेटल लोन (GML)?
गोल्ड मेटल लोन आम नागरिकों के लिए नहीं बल्कि ज्वैलर्स और सर्राफा कारोबारियों के लिए होता है। इसमें बैंक नकदी के बजाय सीधे सोना उपलब्ध कराते हैं। कारोबारी उस सोने से आभूषण बनाकर बेचते हैं और बाद में तय शर्तों के अनुसार सोना या उसकी कीमत बैंक को लौटाते हैं।
क्या बदल सकते हैं नियम?
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार गोल्ड लोन सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने, सोने के आयात पर नियंत्रण रखने और वित्तीय जोखिम कम करने के लिए नए नियम लागू कर सकती है। इसके तहत गोल्ड लोन की निगरानी, गोल्ड ईटीएफ से जुड़े प्रावधान और सोने के आयात-निर्यात ढांचे में बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से किसी नए नियम या प्रतिबंध की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल मंत्रालय द्वारा मांगा गया डेटा समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन बैंकिंग और सर्राफा जगत की नजर अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि इससे करोड़ों गोल्ड लोन ग्राहकों और सोना कारोबार से जुड़े लोगों पर सीधा असर पड़ सकता है।नोट: “सरकार आपके बैंक में रखे सोने पर कब्जा करने जा रही है” या “सोना जब्त होगा” जैसी बातों का अभी कोई आधिकारिक आधार नहीं है। फिलहाल खबर का तथ्य यह है कि वित्त मंत्रालय ने बैंकों से गोल्ड लोन और गिरवी सोने का डेटा मांगा है तथा नियमों की समीक्षा चल रही है। इससे खबर अधिक विश्वसनीय और प्रभावशाली बनेगी।
