मुजफ्फरनगर, 12 मार्च 2026।
जिले में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम तेज कर दिए हैं। अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण को लेकर जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने गुरुवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।
बैठक में मतदाता सूची में पाई गई गड़बड़ियों, नए मतदाताओं के पंजीकरण और अनर्ह नामों को हटाने जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में नो मैपिंग लॉजिकल डिस्क्रीपेंसी के अंतर्गत कुल 4,46,318 नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 4,12,420 नोटिसों (92.40 प्रतिशत) पर सुनवाई की कार्रवाई पूरी कर ली गई है, जबकि शेष नोटिसों पर सुनवाई की प्रक्रिया अभी जारी है।
उन्होंने बताया कि विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान जिले में अब तक फॉर्म-6 के 1,25,054 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। फॉर्म-6 के माध्यम से नए योग्य नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाते हैं।
जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो और किसी भी अनर्ह व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न रह जाए। इसके लिए प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ काम कर रहा है।
उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि यदि मतदाता सूची से जुड़ी कोई भी समस्या या त्रुटि सामने आती है तो उसे तुरंत प्रशासन के संज्ञान में लाया जाए, ताकि समय रहते उसका समाधान किया जा सके। साथ ही उन्होंने दलों से यह भी आग्रह किया कि जिन योग्य नागरिकों के नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाए हैं, उन्हें सूची में दर्ज कराने के लिए अभियान में सहयोग करें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश उपाध्याय, बहुजन समाज पार्टी से इंतजार अली, समाजवादी पार्टी से साजिद हसन और सोमपाल सिंह, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से सुभाष उपाध्याय, आम आदमी पार्टी से अजय चौधरी तथा जिला कांग्रेस कमेटी से ममनून खान (एडवोकेट) ने भाग लिया।
बैठक में प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच मतदाता सूची को निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए आपसी सहयोग पर भी जोर दिया गया।
