लखनऊ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर तैयारी तेज कर दी है। शनिवार देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक कर बजट प्रस्तावों पर गंभीर और विस्तृत चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्री के अधीन विभागों और राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के विभागों के बजट प्रस्तावों, नई मांगों और केंद्र सरकार के आगामी बजट के संदर्भ में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर विचार किया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आगामी बजट का केंद्र आम जनता का कल्याण होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि बजट ऐसा हो जिससे गरीब, किसान, श्रमिक, महिला, युवा और समाज के वंचित वर्ग के जीवन में वास्तविक बदलाव दिखाई दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि उनका असर सीधे जनता के जीवन पर दिखना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास, सुरक्षा और समृद्धि के क्षेत्र में मजबूत आधार तैयार किया है। अब जनता की अपेक्षाएं पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जन-अपेक्षाओं पर खरा उतरना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 01 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत होने वाले आम बजट का गहराई से अध्ययन किया जाए। केंद्र बजट में उत्तर प्रदेश से जुड़े प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के विभागीय बजट प्रस्तावों में आवश्यक सुधार किए जाएं, ताकि केंद्र और राज्य की योजनाओं में बेहतर समन्वय हो सके।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सड़क, भवन और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करना, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। सरकार का लक्ष्य है कि विकास का लाभ शहरों के साथ-साथ गांवों तक भी समान रूप से पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने वित्तीय अनुशासन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि लोककल्याण और वित्तीय संतुलन दोनों साथ-साथ चलने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी संसाधनों का उपयोग इस तरह किया जाए कि योजनाओं की गुणवत्ता बेहतर हो, उनका क्रियान्वयन समय पर हो और जनता को योजनाओं के ठोस परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि आगामी बजट केवल सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करने वाला रोडमैप होना चाहिए। यह बजट उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति देने के साथ-साथ आम नागरिक के जीवन में स्थायी बदलाव लाने का माध्यम बनेगा।
