मेरठ। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरठ के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने गुरुवार को मेरठ पहुंचकर विकास, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट कीं। उन्होंने कहा कि मेरठ केवल एक जिला नहीं, बल्कि उनके लिए भावनात्मक जुड़ाव की भूमि है। साथ ही उन्होंने साफ किया कि विकास और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी।
पत्रकार वार्ता के दौरान असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने उन्हें मेरठ का प्रभारी मंत्री बनाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है और उनका प्रयास रहेगा कि प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और समाज के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को नई गति दी जाए।
RRTS से मेरठ पहुंचे, बोले- बदल रही है विकास की तस्वीर
प्रभारी मंत्री ने बताया कि उन्होंने दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ तक रैपिड रेल (RRTS) से यात्रा की। करीब 50 से 55 मिनट में मेरठ पहुंचने के अनुभव को उन्होंने विकसित भारत की दिशा में बड़ा बदलाव बताया। उनका कहना था कि रैपिड रेल, गंगा एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जैसी परियोजनाएं आने वाले वर्षों में मेरठ और पूरे एनसीआर की आर्थिक तस्वीर बदल देंगी।
उन्होंने कहा कि मेरठ ऐतिहासिक और क्रांतिकारी भूमि है और भविष्य में भी प्रदेश के विकास की अगुवाई करने की क्षमता रखता है।
केवल विकास नहीं, पर्यावरण और सामाजिक संतुलन भी जरूरी
असीम अरुण ने कहा कि विकास का मतलब केवल सड़कें, इमारतें और बड़े प्रोजेक्ट नहीं हैं। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विकास ऐसा होना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी बेहतर जीवन मिल सके।
ई-गवर्नेंस से आगे बढ़कर “ईजी गवर्नेंस” की जरूरत
सरकारी सेवाओं को लेकर उन्होंने कहा कि अधिकांश व्यवस्थाएं अब डिजिटल और पारदर्शी हो चुकी हैं, लेकिन अब अगला लक्ष्य शासन को आम नागरिकों के लिए और आसान बनाना है। उन्होंने सभी विभागों से समन्वय के साथ काम कर लोगों को सरल और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
अपराधियों को सजा दिलाने पर रहेगा विशेष फोकस
कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध और माफियावाद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है। अब सरकार का फोकस अपराधियों को जल्द से जल्द न्यायालयों से सजा दिलाने पर है।
उन्होंने कहा कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने की दिशा में अभियान चलाया जा रहा है ताकि अपराधी जेल में रहें और समाज सुरक्षित रहे।
उन्होंने कहा कि एक समय मेरठ में गैंगवार, वसूली और अपहरण जैसी घटनाएं आम थीं, लेकिन वर्तमान सरकार ने इन पर प्रभावी अंकुश लगाया है। यही कारण है कि आज निवेशक मेरठ की ओर आकर्षित हो रहे हैं और विकास को गति मिली है।
चुनाव और त्योहारों से पहले सख्त चेतावनी
सांप्रदायिक तनाव और तथाकथित लव जिहाद जैसे मामलों पर बोलते हुए असीम अरुण ने कहा कि कुछ असामाजिक और राष्ट्रविरोधी तत्व चुनाव या त्योहारों के समय माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी व्यक्ति को धर्म या किसी अन्य बहाने से कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई करती रही है और आगे भी करेगी। उन्होंने कहा कि हाल में गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में हुई घटनाओं में भी कठोर कार्रवाई की गई है।
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार का दावा
महिलाओं की सुरक्षा पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले की तुलना में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और महिलाओं की सुरक्षा मजबूत हुई है। उन्होंने दावा किया कि लखनऊ, मेरठ, वाराणसी और गोरखपुर जैसे शहरों में महिलाएं और बेटियां अब अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं।
हालांकि मध्य प्रदेश के चर्चित आकांक्षा आत्महत्या प्रकरण पर उन्होंने कहा कि पूरी जानकारी लेने के बाद ही कोई टिप्पणी करना उचित होगा।
मेडिकल कॉलेज नर्स हत्याकांड पर समीक्षा के बाद कार्रवाई
मेरठ में हाल ही में मेडिकल कॉलेज की एक नर्स की दिनदहाड़े हत्या के मामले पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि वह अभी मेरठ पहुंचे हैं और मामले की विस्तृत जानकारी लेकर समीक्षा करेंगे।
उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
एनकाउंटर पर दिया स्पष्ट संदेश
समाजवादी पार्टी की ओर से एनकाउंटर को लेकर उठाए गए सवालों पर असीम अरुण ने कहा कि कोई भी पुलिसकर्मी एनकाउंटर करने के इरादे से घर से नहीं निकलता।
अपने पुलिस सेवा के अनुभव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मेरठ में तैनाती के दौरान उनके भी एनकाउंटर हुए और एक घटना में उन्हें गोली भी लगी थी। उन्होंने कहा कि यदि कोई अपराधी पुलिस पर गोली चलाता है तो पुलिस को आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई का पूरा अधिकार है।
उन्होंने दो टूक कहा कि यदि अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस भी कानून के तहत उसका जवाब देगी।
मेरठ के लिए 20 साल का विजन जरूरी
प्रभारी मंत्री ने कहा कि मेरठ तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब अगले 20 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर सुनियोजित विकास मॉडल तैयार करना होगा।
उन्होंने कूड़ा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक व्यवस्था, शहरी सुविधाओं और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि लक्ष्य मेरठ को देश के सबसे विकसित और व्यवस्थित शहरों में शामिल करना है।
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिलेगा पूरा अधिकार
सफाई कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मियों की समस्याओं को गंभीर मुद्दा बताते हुए असीम अरुण ने कहा कि सरकार ने व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए विशेष कॉरपोरेशन बनाया है।
उन्होंने कहा कि कई स्थानों से कर्मचारियों को महीनों तक वेतन न मिलने की शिकायतें मिली हैं। अब आईटी आधारित सिस्टम के जरिए कर्मचारियों की उपस्थिति, छुट्टी, साप्ताहिक अवकाश और वेतन भुगतान की निगरानी की जाएगी।
उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक आउटसोर्सिंग कर्मचारी को वेतन पर्ची उपलब्ध कराई जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी का शोषण न हो। साथ ही ईपीएफ और ईएसआईसी जैसी वैधानिक सुविधाओं का लाभ भी कर्मचारियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा।
विकसित भारत में मेरठ की भूमिका होगी अहम
पत्रकार वार्ता के अंत में असीम अरुण ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के विकसित भारत के विजन के अनुरूप मेरठ को आधुनिक, व्यवस्थित और विकासशील शहर के रूप में विकसित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मेरठ पहले से बेहतर स्थिति में है, लेकिन इसे देश के सर्वश्रेष्ठ विकसित शहरों की श्रेणी में पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के एजेंडे पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
